Rajasthan Politics : केजरीवाल फ्री बिजली को नहीं बना पाएंगे चुनावी मुद्दा? गहलोत ने किसानों को फ्री बिजली का दायरा बढ़ाने के दिए संकेत
Jaipur: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे. सीएम गहलोत का यह आखिरी बजट होगा. ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम गहलोत चुनाव को ध्यान में रखकर कोई ऐलान करेंगे. गहलोत ने यह भी संकेत दिया कि बजट में बचत, राहत और बढ़त मिलेगी. माना जा रहा है कि गहलोत सरकार बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली आपूर्ति 50 यूनिट से बढ़ाकर 200 या 300 यूनिट कर सकती है. सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना की जा रही है
कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में 300 मिनट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। हिमाचल के सत्ता में आते ही इस परियोजना ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना शुरू कर दिया। आप सरकार दिल्ली में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है। वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों को बिल में 50 फीसदी की कमी का लाभ मिलता है। यह सुविधा पंजाब में उपभोक्ताओं को दो महीने के लिए 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। वहीं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए एक किलोवाट तक के कनेक्शन वाले घरेलू बिजली मुफ्त है।
एक अप्रैल 2022 से 50 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। 150 यूनिट तक
बिजली खर्च पर 3 रु. प्रति यूनिट, 150 से 300 यूनिट तक 2 रु. प्रति यूनिट
की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं 300 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने पर भी स्लैब के हिसाब से फायदा मिल रहा है।
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में मुफ्त बिजली देती है। आप राजस्थान में मुफ्त बिजली को चुनावी मुद्दा बनाने के भी पक्ष में हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम गहलोत किसानों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर सकते हैं.
राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। सीएम गहलोत केजरीवाल चुनावी दांव पर कब्जा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल हर राज्य में मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर रहे हैं. केजरीवाल की नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव पर है। माना जा रहा है कि केजरीवाल राजस्थान में मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान कर सकते हैं
राजस्थान के सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है। उनकी हुकूमत रिपीट होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम गहलोत चुनावी साल के बजट में लोकलुभावन ऐलान कर सकते हैं. चुनावी साल के चलते सीएम गहलोत कांग्रेस सरकार को फिर से खड़ा करने के लिए बैक ब्रेकिंग पोस्ट पर फोकस करेंगे. राजस्थान में 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 42.14 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल जीरो हो गए हैं यानी उन्हें मुफ्त बिजली मिल रही है. राज्य में कुल घरों की संख्या 123.94 लाख है।
