Baran: जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित, लघु सीमांत कृषकों को प्रमाण पत्र जारी करने के दिए निर्देश

संवाददाता विष्णु भारद्वाज 

बारां राजस्थान 

बारां, 16 मार्च। जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता एवं जन अभियोग निराकरण समिति के राज्य स्तरीय सदस्य राजेश गुप्ता की उपस्थिती में जिला स्तरीय जनसुनवाई विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केन्द्र कलेक्ट्रेट के आईटी कक्ष में आयोजित हुई। जनसुनवाई के दौरान, भूमि विवाद, बिजली बिल, रोजगार, एनएफएसए, अतिक्रमण, जनाधार वेरिफिकेशन, पेंशन प्रकरण, सहायता राशि दिलवाने सहित विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में जिला प्रभारी सचिव उर्मिला राजौरिया विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से  शामिल रहीें। जनसुनवाई में लघु सीमांत किसानों ने उपस्थित होकर राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी आवेदन के लिए संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर जन अभियोग निराकरण समिति के राज्य स्तरीय सदस्य राजेश गुप्ता एवं जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने समस्त एसडीएम व तहसीलदार को लघु सीमांत कृषकों को वांछित प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने कहा कि बारां जनसमस्याओं के निस्तारण के मामले में प्रदेश में सदैव अग्रणी रहा है। जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए माह के प्रत्येक गुरूवार को क्रमशः ग्राम पंचायत, उपखंड एवं जिला स्तरीय जनसुनवाई की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर प्रत्येक तीसरे गुरुवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाता है, आमजन जनसुनवाई में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख सकते हैं, जिनके त्वरित निस्तारण के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जनसुनवाई के दौरान राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं सीएमओ के लम्बित प्रकरणों के जल्द निपटारे के आदेश भी दिए।
जिला कलक्टर ने किशनगंज की ग्राम पंचायत घट्टी से आए दिव्यांग हेमराज बंजारा की राशन कार्ड से संबंधित शिकायत के तुरंत निराकरण के लिए जिला रसद अधिकारी को आदेश दिए। वहीं रोजगार प्राप्त करने की उम्मीद में शाहबाद से आयी दिव्यांग जूली को मौके पर मौजूद सीईओ जिला परिषद कृष्णा शुक्ला ने प्रशिक्षण पश्चात मनरेगा के तहत मेट का कार्य दिलवाने की बात कही। जनसुनवाई के दौरान 53 प्रकरणों की सुनवाई कर संबंधित विभागों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर एडीएम एसएन आमेटा, एएसपी जिनेन्द्र कुमार जैन, सीईओ जिला परिषद कृष्णा शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, विडियो कान्फ्रेन्स द्वारा समस्त एसडीएम, तहसीलदार, विकास अधिकारी, स्थानीय निकायों के अधिकारी मौजूद रहे।