संभागीय आयुक्त ने पीएम जनमन योजना की ली समीक्षा बैठक
-399 गावं के जनजाति सहरिया परिवारों को मिलेगा योजनाओं का लाभ
बारां, 26 दिसंबर। संभागीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में जिले में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम जनमन) योजना में अब तक हुई कार्य की प्रगति की मिनी सचिवालय सभागार में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डा प्रतिभा सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष अभियान के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं का जनजाति सहरिया परिवारों को शत प्रतिशत लाभ दिलाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए बारां जिले की 8 पंचायत समितियों में 399 गांवों का चयन किया गया हैं।
संभागीय आयुक्त ने भारत सरकार की पीएम जनमन योजना के तहत 11 महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तैयार कर प्राप्त निर्देशों के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा भारत सरकार से मिले निर्देशों के तहत चयनित ग्रामों में योजनावार सर्वे का काम प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। संभागीय आयुक्त ने जिले में योजना के तहत किए जा रहे पात्र परिवारों सर्वे के क्रियान्वयन के संबंध मंे संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान केे माध्यम से जिले के ऐसे कमजोर जनजातीय सहरिया परिवारों का विकास करना है जो मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं से वंचित रह गए हैं।
बैठक में जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता ने बताया की केन्द्र सरकार के निर्देशन पर प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत जिले के आदिवासी बाहुल्य 399 ग्रामों का चयन किया गया। इन ग्रामों को केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 11 जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में किया जाएगा। जिला कलक्टर ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क अंतर्गत सड़कों का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मोबाईल मेडिकल यूनिट के संचालन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहरिया बच्चों के छात्रावासों में प्रवेश, विद्युत विभाग के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य, जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल की उपलब्धता के लिए किए जाने वाले कार्यों, महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत नवीन आंगनबाडी केंद्रों का निर्माण काम, जनजाति विकास विभाग अंतर्गत बहुउपयोगी विकास कार्यों, अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर लाइटिंग, मोबाइल टावर की उपलब्धता, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। इस अवसर पर एडीएम एसएन आमेटा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
